how come your mail was received at 2.44 pm? Of cource I could not have seen it before 9.00 pm and question of my attending is also out as I am in Banglore. But I fully support the cause that govt cannot close down marathi schools which are willing to run without govt aid. Even British govt allowed Gurukuls and Ayurvedic colleges. Are they not our traditional schools? In any case everyone has a fundamental right to receive education from a particular set of teachers and schools, it is a constitutional right to get education in mothertoungue, and a constitutional right to start a school (even as a lawful means of earning)
Has anyone moved the court so far ? Taken a writ petition to HC ? this meeting is a step towards social protest. what about legal and political protest?
--lm
Sunday, April 10, 2011
From सलील कुळकर्णी 16 August 2010
शिक्षणाचा हक्क बजावण्यासाठी -
नव्या शिक्षण हक्क कायद्यामुळे विशेषत: महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमाच्या व त्यातही शासनाची मान्यता नसलेल्या शाळांपुढे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुले शिकती व्हावी यासाठी सकारात्मक पावले टाकण्याऐवजी महाराष्ट्र शासन आहेत त्या शाळा बंद करायला निघाले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या 19 जूनच्या परिपत्रकात असे स्पष्ट म्हटले आहे की मान्यता नसलेल्या (अनधिकृत) शाळा त्वरित बंद कराव्यात. वास्तविक मराठी शाळांना (विनाअनुदानितही) मान्यता न देण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे धोरणच आक्षेपार्ह आहे. आणि आतातर याच धोरणाचा आधार घेत शासन मराठी शाळांवर वरवंटा फिरवत आहे.
मात्र प्रश्न केवळ मराठी माध्यमाच्या मान्यता नसलेल्या शाळांपुरता मर्यादित नाही. शिक्षण सर्वांना, समान व गुणवत्तापूर्ण मिळावे याची कुठलाही पुरेशी व सुयोग्य यंत्रणा शासनाजवळ नाही. दुसरीकडे जीकाही यंत्रणा आहे तिचा तर दुरूपयोगच चालला आहे हे स्वत: शासनच मान्य करते. सरकारी शाळांची दुरवस्था व खासगी शाळांची मोठ्या प्रमाणावर नफेखोरी याला शासन चाप लावू शकत नाही. मात्र प्रामाणिकपणे शिक्षणामध्ये योगदान करणाऱ्या शाळा शासनाच्या या मनमानी कारभारात या ना त्या प्रकारे भरडल्या जात आहेत.
शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्या व रस असलेल्या प्रत्येकानेच याची गंभीर दखल घेऊन त्यावर तत्काळ प्रतिक्रिया देणे आवश्यक आहे. हा एक मोठा व दीर्घकालीन लढाईचाच प्रश्न बनला आहे. ही लढाई रचनात्मक व संघर्षात्मक अशी दोन्ही पातळ्यांवर लढावी लागेल. यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊ या. एका समान भूमिकेवर कार्यक्रम निश्चित करून शांततामय, सनदशीर व लोकसहभागी रीतीने पुढे जाऊ या. या उद्देशाने आयोजित केलेल्या चर्चेसाठी तुम्हाला आग्रहाचे आमंत्रण!
विषय : शिक्षणाचा हक्क कसा बजावता येईल - भूमिका व कृतिकार्यक्रमाची आखणी
दिनांक : 16 ऑगस्ट 2010, दुपारी 4 वाजता
स्थळ : एस.एम जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन, नवी पेठ, (निवारा वृद्धाश्रम व पत्रकार भवन यांच्या दरम्यान), पुणे 411 030
या बैठकीत समाजवादी अध्यापक सभेचे अध्यक्ष मा.भाई वैद्य व शिक्षणतज्ज्ञ मा.रमेश पानसे मार्गदर्शन करतील.
आपण अवश्य यावे. इतर समविचारी मित्रांनाही कळवावे.
सस्नेह,
विद्या पटवर्धन, समीर शिपूरकर, प्राची नातू, सुनीती सु.र.व अन्य...
(शिक्षण हक्क समन्वय समिती)
--Suniti S.R.
National Alliance of People's Movements,
c/o 6,Raghav,Shri Raghuraj Society,
Sinhgad Road,Pune 411030
e mail - andolan.napm@gmail.com
Phone - 94235 71784, 020-24251404
नव्या शिक्षण हक्क कायद्यामुळे विशेषत: महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमाच्या व त्यातही शासनाची मान्यता नसलेल्या शाळांपुढे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुले शिकती व्हावी यासाठी सकारात्मक पावले टाकण्याऐवजी महाराष्ट्र शासन आहेत त्या शाळा बंद करायला निघाले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या 19 जूनच्या परिपत्रकात असे स्पष्ट म्हटले आहे की मान्यता नसलेल्या (अनधिकृत) शाळा त्वरित बंद कराव्यात. वास्तविक मराठी शाळांना (विनाअनुदानितही) मान्यता न देण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे धोरणच आक्षेपार्ह आहे. आणि आतातर याच धोरणाचा आधार घेत शासन मराठी शाळांवर वरवंटा फिरवत आहे.
मात्र प्रश्न केवळ मराठी माध्यमाच्या मान्यता नसलेल्या शाळांपुरता मर्यादित नाही. शिक्षण सर्वांना, समान व गुणवत्तापूर्ण मिळावे याची कुठलाही पुरेशी व सुयोग्य यंत्रणा शासनाजवळ नाही. दुसरीकडे जीकाही यंत्रणा आहे तिचा तर दुरूपयोगच चालला आहे हे स्वत: शासनच मान्य करते. सरकारी शाळांची दुरवस्था व खासगी शाळांची मोठ्या प्रमाणावर नफेखोरी याला शासन चाप लावू शकत नाही. मात्र प्रामाणिकपणे शिक्षणामध्ये योगदान करणाऱ्या शाळा शासनाच्या या मनमानी कारभारात या ना त्या प्रकारे भरडल्या जात आहेत.
शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्या व रस असलेल्या प्रत्येकानेच याची गंभीर दखल घेऊन त्यावर तत्काळ प्रतिक्रिया देणे आवश्यक आहे. हा एक मोठा व दीर्घकालीन लढाईचाच प्रश्न बनला आहे. ही लढाई रचनात्मक व संघर्षात्मक अशी दोन्ही पातळ्यांवर लढावी लागेल. यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊ या. एका समान भूमिकेवर कार्यक्रम निश्चित करून शांततामय, सनदशीर व लोकसहभागी रीतीने पुढे जाऊ या. या उद्देशाने आयोजित केलेल्या चर्चेसाठी तुम्हाला आग्रहाचे आमंत्रण!
विषय : शिक्षणाचा हक्क कसा बजावता येईल - भूमिका व कृतिकार्यक्रमाची आखणी
दिनांक : 16 ऑगस्ट 2010, दुपारी 4 वाजता
स्थळ : एस.एम जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन, नवी पेठ, (निवारा वृद्धाश्रम व पत्रकार भवन यांच्या दरम्यान), पुणे 411 030
या बैठकीत समाजवादी अध्यापक सभेचे अध्यक्ष मा.भाई वैद्य व शिक्षणतज्ज्ञ मा.रमेश पानसे मार्गदर्शन करतील.
आपण अवश्य यावे. इतर समविचारी मित्रांनाही कळवावे.
सस्नेह,
विद्या पटवर्धन, समीर शिपूरकर, प्राची नातू, सुनीती सु.र.व अन्य...
(शिक्षण हक्क समन्वय समिती)
--Suniti S.R.
National Alliance of People's Movements,
c/o 6,Raghav,Shri Raghuraj Society,
Sinhgad Road,Pune 411030
e mail - andolan.napm@gmail.com
Phone - 94235 71784, 020-24251404
Subscribe to:
Posts (Atom)